loan waiver – महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी वर्ग गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक संकटाच्या खाईत बुडालेला आहे. निसर्गाच्या अनिश्चिततेसमोर झुंजत असताना कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. अशा कठीण परिस्थितीत राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली असून, प्रशासकीय यंत्रणा आता पूर्ण ताकदीने कामाला लागली आहे.

राज्यभरातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि कृषी पतसंस्थांकडे असलेल्या थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती एकत्र करण्याची मोहीम अत्यंत वेगाने राबवली जात आहे. केवळ थकीत कर्जदारच नाही, तर वेळेवर परतफेड करणाऱ्या नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांचीही नोंद यामध्ये घेतली जात आहे. या सर्व माहितीचे संकलन एका केंद्रीय पोर्टलवर करण्यात येत असून, हे काम १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

या डेटा संकलनाचा उद्देश केवळ आकडेमोड करणे नाही, तर कर्जमाफीची व्याप्ती, पात्र लाभार्थ्यांची संख्या आणि त्यासाठी लागणारा एकूण निधी याचे अचूक अनुमान काढणे हा आहे. सरकारने नेमलेल्या समितीने हे सर्व आकडे तपासून एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आपला सविस्तर अहवाल सादर करायचा आहे. त्यानंतर राज्य सरकार अंतिम धोरण ठरवेल आणि कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

सरकारने ३० जून २०२६ पूर्वी ही कर्जमाफी जाहीर करण्याचे लक्ष्य ठेवले असून, त्यासाठी आगामी राज्य अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्याचे नियोजन सुरू आहे. हे काम गोपनीय पातळीवर नाही, तर खुल्या दिलाने सुरू आहे, हे विशेष उल्लेखनीय आहे. अर्थसंकल्पीय चर्चेत या विषयाला प्राधान्य देण्यात येईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

२०२५ च्या खरीप हंगामाने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना चांगलाच तडाखा दिला. अतिवृष्टी आणि महापुराने राज्यातील शेकडो तालुक्यांमधील पिके उद्ध्वस्त झाली. राज्य सरकारने सुमारे २८२ तालुके पूर्णतः किंवा अंशतः बाधित म्हणून अधिकृतरीत्या घोषित केले आहेत. या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांच्या वेदना इतर ठिकाणांच्या तुलनेत कितीतरी अधिक आहेत.

या बाधित तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना प्रस्तावित कर्जमाफीत प्राधान्य मिळावे, अशी मागणी सर्वस्तरांतून होत आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी २०२५ मध्ये कर्ज काढले होते किंवा त्यापूर्वीपासून ज्यांचे कर्ज थकलेले होते, त्या सर्वांना या योजनेत सामावून घ्यावे, असे सुचवण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीत होरपळलेल्या शेतकऱ्याला आर्थिक दिलासा मिळणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही, तर ती समाजाची नैतिक जबाबदारीही आहे.

अनेकदा असे दिसून येते की सातत्याने शेतसारा भरणारा आणि कर्जाचे हप्ते वेळेवर चुकवणारा प्रामाणिक शेतकरी योजनांपासून वंचित राहतो. कर्जमाफीचा लाभ फक्त थकबाकीदारांनाच मिळतो आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांच्या वाट्याला काहीच येत नाही, हा दीर्घकाळापासूनचा अन्याय आहे. या वेळी सरकार तो दूर करण्यासाठी सजग असल्याचे दिसत असून, नियमित कर्जदारांना विशेष अनुदान किंवा प्रोत्साहन देण्याचा विचार सुरू आहे.

राज्यात झालेल्या नुकसानीचे अचूक आकलन व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने एक विशेष पथक महाराष्ट्रात पाठवले आहे. ‘पोस्ट डिझास्टर नीड्स असेसमेंट’ म्हणजेच ‘PDNA’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या पाहणीचे काम ९ फेब्रुवारी ते २१ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान राज्याच्या विविध भागांत सुरू आहे. हे पथक प्रत्यक्ष बाधित गावांना भेटी देऊन परिस्थितीचा आढावा घेत आहे.

नदीकाठची वाहून गेलेली सुपीक जमीन, नदी-नाल्यांवरील फुटलेले बंधारे, उद्ध्वस्त झालेले रस्ते व पूल, उद्योग, घरे यांचे झालेले नुकसान या सर्वांचे व्यवस्थित मॅपिंग हे पथक करत आहे. धाराशिव, अहिल्यानगर यांसह अनेक जिल्ह्यांमधील बाधित गावे या पाहणीत समाविष्ट आहेत. हे तज्ज्ञ पथक शेतजमिनीपासून ते पायाभूत सुविधांपर्यंत सर्व क्षेत्रांत झालेल्या हानीचा सखोल अभ्यास करत आहे.

या PDNA अहवालाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, कारण राज्य सरकारने केंद्राकडे तब्बल २९ हजार कोटी रुपयांच्या विशेष मदत पॅकेजची मागणी केलेली आहे. हे पॅकेज मंजूर होणे किंवा न होणे केंद्रीय पथकाच्या निष्कर्षांवर अवलंबून असेल. जर हे अनुदान राज्याला मिळाले, तर शेतकरी कर्जमाफीसह इतर मदत योजना राबवणे राज्य सरकारला अधिक सोपे जाईल.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दीर्घकाळ काम करणारे नेते आणि शेतकरी संघटनांचे प्रमुख बचू कडू यांनी या विषयावर रोखठोक भूमिका मांडली आहे. सरकारने ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी जाहीर करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे, आणि त्या आश्वासनाशी ते बांधील राहावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नाशी कोणतेही राजकारण होऊ नये, असाच त्यांचा आग्रह आहे.

जर सरकारने आपल्या वचनापासून माघार घेतली किंवा हा विषय अनिश्चित काळासाठी लांबवला, तर राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या इशाऱ्याकडे सरकार दुर्लक्ष करू शकत नाही, कारण शेतकरी आंदोलनांनी यापूर्वीही राज्याचे राजकारण हलवून सोडलेले आहे. शेतकऱ्यांचा संताप राजकीय समीकरणे बदलण्याची ताकद बाळगतो, हे कोणत्याही सत्ताधाऱ्याला माहीत आहे.

२०१९ साली राज्यात कर्जमाफी झाली होती, परंतु त्यानंतरच्या काळात अनेक शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या विळख्यात सापडले. हे शेतकरी गेल्या काही वर्षांत थकबाकीदार बनले असून, त्यांनाही या नव्या योजनेत समाविष्ट करण्याचा विचार केला जात आहे. एकदा कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्याला पुन्हा मदत करणे योग्य आहे का, हा प्रश्न वरवर वादाचा वाटत असला, तरी शेतकऱ्यांची पुनरावृत्ती होणारी दुरवस्था ही केवळ त्यांची चूक नाही, हे वास्तव आहे.

एकूणच, महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीचा हा विषय आता केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो राजकीय, सामाजिक आणि मानवीय संवेदनशीलतेशी निगडित बनला आहे. एकीकडे डेटा संकलन, समिती अहवाल, अर्थसंकल्पीय तरतूद यांसारख्या प्रक्रिया सुरू आहेत, तर दुसरीकडे शेतकरी नेत्यांचा दबाव आणि बळीराजाची आस या दोन्ही गोष्टी एकत्र येऊन एका महत्त्वाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहेत. या कर्जमाफीने शेतकऱ्यांच्या जीवनात खरोखरच सकारात्मक बदल घडवून आणावा, एवढीच अपेक्षा सर्वसामान्य जनतेची आहे.